हरिद्वार | गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 450 करोड़ की सौगात
हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार में उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना के तहत हुए कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किए गए 450 करोड़ के कार्यों को जनता को समर्पित किए गए। केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में बने 20 गंगा घाटों के अलावा गोपेश्वर, नंदप्रयाग, श्रीनगर आदि
हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार में उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना के तहत हुए कार्यों का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किए गए 450 करोड़ के कार्यों को जनता को समर्पित किए गए। केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में बने 20 गंगा घाटों के अलावा गोपेश्वर, नंदप्रयाग, श्रीनगर आदि जगह पर गंगातट के कस्बों में बने छोटे-छोटे 14 सीवर शोधन संयंत्रों, ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम, तपोवन, श्रीनगर और ज्ञानसू उत्तरकाशी के उच्चीकृत सीवर शोधन संयंत्रों का लोकार्पण भी हरिद्वार स्थिति गंगा नदी की नीलाधारा में किया।
इस दौरान गडकरी ने हरिद्वार- देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर 60 करोड़ की लागत से बनने वाले इंटर सेप्टर डायवर्जन का शिलान्यास किया। गडकरी ने इस दौरान बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि 900 किलोमीटर सड़क का 12 हजार करोड़ रुपए का काम जल्द पूरा होगा।
उत्तराखंड के हरिद्वार में नमामि गंगे के तहत 60 करोड़ की लागत से चण्डीघाट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना और 36 घाटो एंव 14 नए एसटीपी व 4 एसटीपी कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री @tsrawatbjp जी के साथ किया।#नमामि_गंगे pic.twitter.com/EbGXxWnJqj
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 21, 2019
गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड के 33 एसटीपी में से 19 चुकी हैं। 12 निर्माणाधीन हैं और 2 देहरादून में शुरू होनी हैं। केंद्र सरकार ने पिछले तीन सालों में इन्हें पूरा किया है। राज्य में 22 अत्याधुनिक श्मशान बनने थे जिसमें से कई पूरे होने वाले हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा किलक्सर में बाण गंगा पुनर्जीवित होगी। गंगा में जल बढ़ेगा। हरिद्वार में आस्था पथ का निर्माण होगा, हरकी पैड़ी का 40 करोड़ से सौंदर्यीकरण होगा, गंगा के लिए पैसे की कमी नही है। उन्होंने राज्यसरकार और जनता से स्वच्छ गंगा के लिए धनराशि दान करने की अपील की। कहा कि नमामि गंगे के अकाउंट में सीधे धनराशि डाली जाए। राज्य सरकार प्रयास करे तो केंद्र सरकार पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करेगी। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले पेड़ों को उखाड़ कर कहीं और रोपित किया जाएगा।
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