हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अब इस मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा। कहा, कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए।

कहा कि वर्षों से बसे हुए लोगों को हटाने का रेलवे, प्रशासन, पालिका का निर्णय केवल कानूनी पक्ष नहीं है, यह मानवीय पक्ष भी है। हल्द्वानी कुमाऊं और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहां का सामाजिक सौहार्द हमेशा उच्च स्तर का रहा है।

यदि 50 हजार से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा, तो यह लोग कहां जाएंगे। एक अशांति का वातावरण पूरे हल्द्वानी में और कुमाऊं के अंचल में फैलेगा। सीएम को संबोधित करते हुुए कहा कि कड़कड़ाती ठंड में आपने केवल कानूनी पक्ष देखकर या कानून के गलत इंटरप्रिटेशन के आधार पर 50 हजार लोगों से उनकी छत छीनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज भले ही चुप हों, जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वह लोग भी सरकार के विवेक पर अंगुली उठाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि रहा सवाल हमारे कर्तव्य का हम तो केवल इतना भर कर सकते हैं कि जब घर तोड़ने के लिए हथौड़ा उठेगा तो हम उसके आगे बैठ सकते हैं। समाधान का दायित्व आपके हाथों में है इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से आपसे इसके लिए अपील करता हूं।

बता दें कि हल्द्वानी में रेलने की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए 4 हजार से ज्यादा घरों को गिराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। रेलवे के ऐक्शन लिए जाने से पहले स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे लोग अपने पुनर्वास की भी मांग कर रहे हैं और सरकार से भेदभाव न करने की अपील भी कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कांग्रेस के हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। प्रदर्शनकारियों के पक्ष में सलमान खुर्शीद अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।