असम (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) कलियुग में बहुत से लोग अपने माता-पिता की देखभाल नही करते। कुछ तो उन्हें बेसहारा छोड़ भी देते है। मगर असम ने इस दिशा में एक बहुत ही अच्छा कानून लागू करने की ठान ली है जिसके मुताबिक अगर कोई अपने माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहन का ध्यान नहीं रखते तो उनके वेतन में 10% की कटौती की जाएगी। ये भी पढ़ें– यहां छिपा है राज़ | जानिए कैसे होगा कलयुग का अंत ?

असम सरकार ने 2017 में विधानसभा में अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही तथा निगरानी नियम (प्रणाम) विधेयक का पेश किया था। इसे अब मंजूरी मिल गई है। है। यह रकम आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह नियम लागू करने वाला असम देश का पहला राज्य है। देखिए LIVE वीडियो– उफनाए नाले में कैसे बह गई दो कारें और ऑटो

उन्होंने बताया, इसे लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने आश्रितों की देखभाल ठीक से करें। सरकार जल्द ही प्रणाम आयोग बनाएगी, जिसकी निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अगर आश्रितों को घर में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है तो वे इसकी शिकायत प्रणाम आयोग से कर सकते हैं। सरकारी नौकरी | 28,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन

सरकार के इस फैसले से बुजुर्ग काफी खुश हैं। अपने बेटे की उपेक्षा से परेशान सुजीत ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बेटा शहर में नौकरी करता है, लेकिन गुजारे के लिए पैसे नहीं भेजता। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए नियम के डर से शायद वह उनकी देखभाल करने लगे। सरकारी कर्मचारी इस कानून को अपने निजी जीवन में सरकार का हस्तक्षेप मान रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इसे असमिया समाज का अपमान करार दिया। देखिए वीडियो- कार चलाते हुए कर रहे थे Facebook LIVE, खाई में गिरी कार

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