मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को बीस सूत्री कार्यक्रम की उपयोगिता बताते हुए निर्देशित किया गया है, कि सभी विभाग जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए वर्ष 2016-17 हेतु व्यवहारिक लक्ष्यों का निर्धारण करें तथा जिन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को भारत सरकार स्तर से अंतिम रूप दिया जाना है, उनका संसाधनों, संभावनाओं व क्षमता को देखते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबन्धित रेखीय मंत्रालयों को शीघ्र उपलब्ध कराएं। (पढ़ें-ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दें अधिकारी : मुख्य सचिव)

मुख्य सचिव ने 2015-16 में सिंचाई, लघु सिंचाई, इन्दिरा आवास, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय मदों के लक्ष्य विलम्ब से संशोधित/अन्तर्जनदीय समायोजन किये जाने तथा आवास विभाग द्वारा गत 5 वर्षों से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास निर्माण लक्ष्यों का कार्यान्वयन न किये जाने पर गंभीरता से अनुश्रवण किये जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।  (पढ़ें-दुर्गम स्थानों पर भी होगी डॉक्टरों की तैनाती, राज्यपाल ने दिए निर्देश)

उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन गीतांजली शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि सूचना में एकरूपता होनी चाहिए। जनपद व विभागाध्यक्ष स्तर से बीस सूत्री कार्यक्रम को उपलब्ध होने वाली सूचनाओं में किसी प्रकार की भी भिन्नता कदापि नहीं होनी चाहिए। जनपद व मण्डल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन तथा अधिक से अधिक योजनाओं का सत्यापन किए जाने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं। सत्यापन के समय योजनाओं की सूचियों को जनपद स्तर से प्राप्त करने और सूचियों को वेबसाईट में अपलोड करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।  साथ ही कार्यक्रम से संबंधित समस्त अधिकारियों को वर्ष 2016-17  में प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए सभी मदों को ’ए’ श्रेणी में लाये जाने का हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये गये है।