देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) शासन ने प्रदेश सरकार के निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत करीब 40 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अवशेष एरियर का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है।

मंगलवार को प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास मनीषा पंवार ने बकाया एरियर का भुगतान करने का आदेश जारी किया। सोमवार को सरकार ने निगम कर्मियों की 3 फीसदी डीए की सौगात दी थी। इससे पहले ग्रेच्युटी की सीमा 10 से 20 लाख कर दी थी। मंगलवार को जारी आदेश में प्रमुख सचिव ने अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन कर निदेशक मंडल की सहमति से ही निगम कर्मियों को एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया है।

साथ ही प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को वेतनमान का 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा। उन्हें वहां तैनात भारत सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को देय आवास किराया भत्ता की दर के बराबर भत्ता देय होगा। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश की प्रति अपर मुख्य सचिव कार्मिक को भेजी गई है।

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