खुशखबरी | मोदी सरकार देगी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 15 अगस्त को होगा ऐलान !
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है, जिसके लिए सरकार ने तैयार शुरू कर दी है। दरअसल, जानकारी के मुताबिक, ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत उन्हें विदेश जाने की छूट दे सकती है। सरकार के
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है, जिसके लिए सरकार ने तैयार शुरू कर दी है। दरअसल, जानकारी के मुताबिक, ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत उन्हें विदेश जाने की छूट दे सकती है।
सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों का कहना है केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनके एलटीसी के आधार पर विदेश जाने की इजाजत दे सकती है। इस संबंध में एक प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय ने अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय ने जल्द से जल्द गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय सहित संबंधित अन्य विभागों से इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं। हालांकि, अभी तक यह तय नहीं है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी।
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विदेश मामलों के मंत्रालय (एमईए) ने प्रस्तावित योजना में एलटीसी योजना के तहत पांच केंद्रीय एशियाई देशों- कज़ाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने बताया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत के पदचिह्न को बढ़ाने ही इस कदम का लक्ष्य है। इससे पहले मार्च में, सरकार ने कहा था कि उसने एलटीसी को अपने कर्मचारियों को सार्क देशों की यात्रा करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत आठ राष्ट्रों का एक समूह है।
कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकती है। इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा रिटायरमेंट उम्र को लेकर भी ऐलान किए जाने की संभावना है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं दिया गया है।
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हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी रुख साफ नहीं है। लेकिन, चीजें थोड़ी बदल सकती हैं।
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