नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) सांसद के वेतन और भत्ता कमेटी ने सांसदों की सैलरी में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। कमेटी की बैठक में सांसदों के भत्ते बढ़ाने को हरी झंडी दे दी।

सांसदों का संविधान भत्ता 45 हज़ार से बढ़ाकर 70 हज़ार कर दिया गया है। इसी तरह सांसदों का फर्नीचर भत्ता 75 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख करने का फ़ैसला किया गया है। सांसदों के दफ़्तर के खर्च के नाम पर मिलने वाला भत्ता 45 हज़ार से बढ़ाकर 60 हज़ार करने को मंज़ूरी दे दी गई है। बढ़ा हुआ भत्ता सांसदों को एक अप्रैल से मिलेगा।

संसद में गुरुवार (1 फरवरी) को पेश किए गए वित्त विधेयक में सरकार ने प्रस्ताव किया कि सांसदों का मूल वेतन मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपया किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना 5वां बजट पेश करते हुए मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक पांच साल में सांसदों के वेतन में स्वत: संशोधन के लिए गुरुवार (1 फरवरी) को एक कानून का भी प्रस्ताव रखा था।

वर्तमान में, किसी सांसद के पारिश्रमिक में प्रतिमाह 50,000 रुपए का मूल वेतन, 45 हजार रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के अलावा अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सरकार फिलहाल लगभग 2.7 लाख रुपए प्रतिमाह हर सांसद पर खर्च करती है।

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