उत्तराखंड में गहराते सियासी संकट के बीच रविवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉय के के पॉल की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, विधानसभा सिर्फ निलंबित की गई है, इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण करना था लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। (पढ़ें-सत्ता के लिए BJP विधायकों की हत्या करवा सकते हैं CM रावत: कोश्यारी)

रविवार दोपहर को ही मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में प्रेस कांफ्रेंस करके केन्द्र सरकार पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी देने का आऱोप केन्द्र सरकार पर लगाया था। (पढ़ें-केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रही है: CM रावत)

शनिवार को  पीएम मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने समेत केंद्र के सामने उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया था। वहीं भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी शनिवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। (पढ़ें-BJP ने की उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग) स्टिंग में हरीश रावत को सदन में विश्वासमत परीक्षण से पहले बागी विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए उनसे सौदेबाजी करते हुए देखा गया था। (पढ़ें-बड़ी खबर|बागी विधायकों ने किया हरीश रावत का स्टिंग)  (पढ़ें-CM रावत ने स्टिंग को बताया फर्जी, बागियों पर साधा निशाना)