उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर हरीश रावत ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। रावत ने कहा कि यह लोकतंत्र, संविधान की हत्या है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि मोदी जी के हाथ जन आकांक्षाओं के खून से रंगे है। (पढ़ें-हरीश ऱावत के विश्वासमत से पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू)

BJP ने 25-25 करोड़ में विधायकों को खरीदा

रावत ने भाजपा पर भारी पैसे के बल पर सरकार को गिराने का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया। रावत ने कहा कि एक-एक विधायक की बोली लगाई गई। रावत ने दावा किया कि 25-25 करोड़ में बागी विधायकों को भाजपा ने खरीदा।

हरीश रावत ने भाजपा पर दिल्ली में सार्वजनिक रूप से प्रेस कांफ्रेंस करके राज्यपाल को धमकाने का भी आऱोप लगाया। साथ ही कहा की भाजपी नीत केन्द्र सरकार पहले दिन से ही मेरे और मेरी सरकार के खून के प्यासी थी। रावत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा पहले ही ये तय कर लिय़ा था कि राज्य का विकास एक तरफ रहे लेकिन हम हरीश रावत सरकार को अस्थिर करके रहेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को उत्तराखंड को अंधेरे में धकेलने का आऱोप भी लगाया।

28 मार्च को साबिज करना था बहुमत

गौरतलब है कि 28 मार्च को हरीश रावत का उत्तराखंड विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण था लेकिन इससे पहले ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इससे पहले दोपहर में हरीश रावत ने प्रेस कांफ्रेंस करके केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रही है। (पढ़ें-केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रही है: CM रावत)

वहीं बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन के फैसले को सही ठहराते हुए भाजपा ने सही ठहराते हुए हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘अगर इस प्रकार की हार्स-ट्रेडिंग करके कोई बहुमत सिद्ध करेगा तो ये प्रजातांत्रिक नहीं गिरोह की सरकार होगी।’ (पढ़ें-उत्तराखंड को गिरोह की सरकार से बचाने के लिए लगा राष्ट्रपति शासन: BJP)

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बागी कांग्रेस विधायक विजय बहुगुणा ने भी राष्ट्रपति शासन लागू होेने के फैसले का स्वागत किया है। बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत अल्पमत में सरकार चला रहे थे और अल्पमत में होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। बहुगुणा ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि रावत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। (पढ़ें-राष्ट्रपति शासन सही फैसला, हरीश रावत के भ्रष्टाचार की हो जांच: बहुगुणा)