उत्तराखंड में बढ़ेगा लॉकडाउन, त्रिवेंद्र सरकार केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव, विधायकों के वेतन में भी कटौती

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) बुधवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।  उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, इस पर फैसले केंद्र सरकार लेगी।

साथ ही केद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए कैबिनेट ने विधायकों के वेतन से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सांसद निधि और सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले को प्रदेश के मंत्री और विधायकों पर लागू कर दिया गया है। इसके तहत विधायक निधि में दो साल के लिए एक-एक करोड़ की कटौती होगी।

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साथ ही अहम फैसले ये लिया गया कि एपीएल परिवारों को तीन माह तक 15 किलो राशन मिलेगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में तकनीशियनों की भर्ती के लिये नियमावली को मंजूरी दी गयी, अभ 347 पद पर भर्ती होगी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले-

1. भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार मा0 मुख्यमंत्री, मंत्री और समस्त विधायक गणों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फन्ड के लिए किया जायेगा तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक करोड रूपये की कटौती कोविड-19 फन्ड के लिए की जाएगी।

2. प्रदेश में कोरोना संक्रमित जामातियों की संख्या बढने के कारण कोरोना वाईरस कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद लाॅकडाउन बढाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जाएगा।

3. खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 राशन गेहूँ और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा। खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा0 राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा0 राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगा।

4. कोरोना वाईरस कोविड-19 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

5. खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एन जी ओ इत्यादि प्रशासन के माध्यम से कार्य करायें।

6. रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार  मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

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