उत्तराखंड में बनेगी प्रभावी स्थानांतरण नीति, किसी को सिफारिश की जरुरत नहीं पड़ेगी: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आह्वान किया कि हम सबको राज्य हित के बारे में भी सोचना होगा। अभी वेतन एवं पेंशन की मद में होने वाला खर्च हमारी आय से अधिक ही है। जबकि जीएसटी प्रतिपूर्ति न मिलने से लगभग पांच हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आह्वान किया कि हम सबको राज्य हित के बारे में भी सोचना होगा। अभी वेतन एवं पेंशन की मद में होने वाला खर्च हमारी आय से अधिक ही है। जबकि जीएसटी प्रतिपूर्ति न मिलने से लगभग पांच हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानांतरण की प्रभावी नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं के साथ कार्मिक संगठनों से भी सुझाव लिये जाएंगे। नीति ऐसी हो कि किसी को सिफारिश न करनी पड़े।
दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने मुलाकात की। समिति ने मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 10 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने समिति से हुई वार्ता के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की भी घोषणा की। समिति का दावा है कि सोमवार तक डीए का शासनादेश जारी हो जाएगा।
सीएम ने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों की जायज मांगों का उचित समाधान निकाला जाएगा। सरकार का प्रयास समस्याओं का सरलीकरण के साथ समाधान करने का है। सब मिलकर चलेंगे तो समस्याओं का समाधान उचित ढंग से हो सकेगा।
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