देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में चर्चित अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे थे और राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म कर इन क्षेत्रों में नियमित पुलिस की मांग ने जोर पकड़ी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस व्यवस्था को आवश्यक्ता के हिसाब से खत्म कर नियमित पुलिस  के अंतर्गत लाने का भरोसा प्रदेशवासियों को दिया था।

मुख्यमंत्री धामी का ये भरोसा अब जमीन पर उतरने लगा है और इस पर काम शुरु हो गया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण के अन्तर्गत 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए कुल 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। उक्त 1800 गांवों में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी।

इस सम्बन्ध में द्वितीय चरण में 06 नये थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नये थाने चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।