देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। धामी कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

नीचे जानिए धामी कैबिनेट में किन - किन प्रस्तावों पर हुई चर्चा-   

• सिलिका सेंट की रॉयल्टी को काम किया गया है। बता दें इसकी कीमत को अन्य राज्यों के बराबर कर दी गई है।
• बाजपुर शुगर मिल को आधुनिकीकरण बनाने को दी मंजूरी।
• कोषागार की नियमावली में किया गया संशोधन।
• पशुपालन विभाग में वेटनरी डॉक्टरों को एनईपी देने को मंजूरी।
• पिरुल इक्कट्ठा करने पर बढ़ाई गई राशि
• ऋषिकेश में चार धाम यात्रा प्रशासन संगठन के तहत 11 पद बढ़ाये गए हैं। अब कर्मचारी साल भर काम करेंगे। बता दें अभी तक कर्मचारी केवल यात्रा सीजन पर ही सक्रिय रहते थे।
• पशुलान विभाग के तहत चारा की कमी को देखते नई नियमावली बनाई गई है।
• उत्तराखंड चारा नीति बनाई गई है। इसके लिए 66 करोड़ का प्रावाधन नीति के तहत किया गया है। पांच साल के लिए ये नीति बनायीं गई है।
• मुख्यमंत्री पुशुधन मिशन योजना के तहत पशुओं के खरीदनी पर सब्सिडी मिलेगी। घोड़े – खच्चरों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी।
• स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे।
• कौशल विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विदेशों में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
• मानव वन्य जीव निवारण प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा। मानव और जगली जानवरो के बीच संघर्ष को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
• सभी विभागों की जमीन पर अवैध कब्जों को रोकने को लेकर बैठक में निर्देश दिए गए हैं। हर महीने विभाग अपनी जमीन की मॉनिटरिंग करेगा।
• पीआरडी जवानों को अवकाश की सुविधा मिल सकेगी। बता दें पीआरडी एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश में बदलाव किया जाएगा।