नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्र की मोदी सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए APL और BPL कार्ड होल्डर्स को फ्री में गैस उपलब्ध करवाई जाती है। इसके पीछे मकसद है एलपीजी को बढ़ावा दिया जाना ताकि महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिल सके।

मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के इरादे से एक खास योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) की शुरुआत की।

क्या है इस योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ?

वयस्क महिलाएं जो कि नीचे बताए गए किसी एक क्राइटेरिया में से हों

• SC हाउसहोल्ड
• ST हाउसहोल्ड
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
• मोस्ट बैकवर्ड क्लास
• अन्त्योदय अन्न योजना (AAY)
• चाय के बागानों में काम करने वाली ट्राइब्स
• वनवासी
• द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
• 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार
• आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
• एक ही घर में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए

कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए-

• नो योर कस्टमर  (केवाईसी)
• जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है/अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड. अनुलग्नक . (प्रवासी आवेदकों के लिए) के अनुसार पारिवारिक संरचना/स्व-घोषणा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज
• क्र.सं. में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार.
• पते का प्रमाण - आधार को पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा अगर उसी पते पर कनेक्शन की आवश्यकता है. ऐसे में सिर्फ आधार ही काफी है.
• बैंक खाता संख्या और IFSC

PMUY के क्या हैं फायदे ?

PMUY कनेक्शन के लिए नकद सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है – ₹1600 (कनेक्शन के लिए 14.2 किलो सिलेंडर / 5 किलो सिलेंडर के लिए 1150 रुपये).

नकद सहायता में शामिल हैं- सिलेंडर की सुरक्षा जमा – ₹14.2 किलो सिलेंडर के लिए 1250 / ₹5 किलो के सिलेंडर के लिए 800 | प्रेशर रेगुलेटर- ₹ 150 | एलपीजी नली - ₹100 | घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड - ₹ 25 | निरीक्षण / स्थापना / प्रदर्शन शुल्क - ₹75 | इसके अतिरिक्त, सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उनके जमा मुक्त कनेक्शन के साथ पहली एलपीजी रिफिल और स्टोव (हॉटप्लेट) दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।