नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने का फैसला कर लिया है।

देश में किसानों से जुड़े दो बिल पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं देश के कई कोनों में एमएसपी को लेकर ही विवाद चल रहा है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।

दरअसल, कृषि क्षेत्र से जुड़े दो बिलों में एमएसपी को फिक्स नहीं करने को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी. हालांकि इसके बावजूद देश में किसानों के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं।

केंद्र सरकार कृष‍ि लागत और मूल्य आयोग (CACP-Commission for Agricultural Costs and Prices) की सिफारिश पर कुछ फसलों के बुवाई सत्र से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इससे किसानों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें तय मूल्य देगी। इसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोश‍िश करती है।