नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) मोदी सरकार एक नया कानून लायी है। मोदी कैबिनेट ने बैठक में मॉडल किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। मॉडल किरायेदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किरायेदार कानून में जरूरी संशोधन करके लागू किया जा सकता है।

नीचे वीडियो में जानिए जानिए क्या है मॉडल किरायेदारी अधिनियम-