देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड त्रासदी के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में रहे और हर पल का अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने ट्वीट कर कहा-आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी-अभी फ़ोन कर तपोवन आपदा के बारे में जानकारी ली।

सीएम ने कहा- प्रधानमंत्री जी ने सभी ज़रूरी मदद का आश्वासन दिया एवं राहत कार्यों में कोई भी कसर ना छोड़ने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति स्नेह ही है कि आज यह उनका चौथा कॉल था।

इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न हुई भीषण आपदा के तुरन्त बाद आपदा स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

घटना स्थल से लौटने के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेन्टर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्यों के लिए घटना स्थल पर पहुंची।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा से रैणी के समीप स्थित ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना को भारी नुकसान के साथ ही तपोवन स्थित एनटीपीसी की विद्युत परियोजना का भी कुछ नुकसान हुआ है।

अभी भी 170 लोग लापता

• जानकारी के अनुसार इस आपदा में अभी तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 170 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें सें एनटीपीसी के 148 और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के 22 लोग शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है।

आपदा में 5 पुल टूटे - आपदा में लोक निर्माण विभाग के 5 पुल टूट गए हैं तो विष्णु प्रयाग पुल भी टूट चुका है।

टनल में 15 मजदूर फंसे हैं - आपदा के बाद ए़डिट टनल से 12 मजदूरों को बचा लिया गया है तो मेन टनल में अभी भी 30 मजदूर फंसे हुए हैं।

वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृतकों के आश्रितों को तात्कालिक रूप में 4-4 लाख की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पहला उदेद्श्य जान माल की सुरक्षा का है। ऋषिगंगा व एनटीपीसी द्वारा उन्हे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में एक बड़ा तथा 4 छोटे पुलों को नुकसान पहुंचा है। इससे प्रभावित लगभग 11 गांवों को आवश्यक सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिये आर्मी हेलीपैड एवं एसडीआरएफ के जवानों के साथ ही आर्मी एवं राज्य सरकार के हेलीकाप्टरों की व्यवस्था के साथ ही आवश्यक चिकित्सा सुविधा के लिये डाक्टरो की भी व्यवस्था की गई है।