मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की बात है।

रिजर्व बैंक के नए नियमों का फायदा छोटे किसानों को भी मिलने वाला है। रिज़र्व बैंक के संशोधित नियमों के तहत 50 करोड़ रुपये तक के स्टार्टअप, किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा।

आरबीआई ने कहा है कि नए दिशा-निर्देशों में प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन दिए जाने में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जिन जिलों में प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिए जाने वाले कर्ज का फ्लो अपेक्षाकृत रूप से कम है, उन्हें अधिक तवज्जो दिया गया है।

आरबीआई के मुताबिक इस पहल से नवीकरणीय ऊर्जा और हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। आपको बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन की सीमा को दोगुना तक बढ़ाया गया है।