नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)  केंद्र सरकार ने इस बार अपने कर्मचारियों को LTC में कैश वाउचर देने का प्लान बनाया है। कर्मचारी इस कैश वाउचर (Cash Voucher) की मदद से ऐसी गैर-खाद्य चीजें खरीद सकेंगे, जिस पर जीएसटी (GST) कम से कम 12 फीसदी लगता हो।

मीडियो रिपोर्टस के मुताबिक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी टैक्स में फायदा मिलेगा। इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और जल्दी ही इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

इस स्कीम के जरिए सरकार कोरोना से त्रस्त इकॉनमी में उपभोक्ता मांग बढ़ाना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसका हिस्सा बनें। सरकार का अनुमान है कि इससे 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ता मांग और पूंजीगत खर्च बढ़ाने कि लिए सोमवार को कई घोषणाएं की थीं। इनमें सरकारी कर्मचारियों को LTC के बदले कैश वाउचर देने की योजना भी शामिल थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ऐसा सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं जिन पर 12 फीसदी से अधिक जीएसटी लगता है।

ET की खबर के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज नियमों में जरूरी बदलाव के लिए एक सर्कुलर जारी कर सकता है। इससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी LTA पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं, बशर्ते इस राशि को कुछ खास उद्देश्य पर खर्च किया गया हो। बाद में इस सर्कुलर को अगले फाइनेंस बिल में शामिल किया जा सकता है।