नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की है। 

अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल सकेंगी. विशेषज्ञ इसे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर बता रहे है। वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से ऑटोमोबिल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी।पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे इससे ऑटोमोबिल सेक्टर में तेजी आएगी।

स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10 हजार हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां आएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सभी ऑटो ब्रांड भारत में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार 4.50 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगा।

नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुराने 51 लाख पुराने वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। जो भी गाड़ी स्क्रैप करेंगे वो नई खरीदेंगे। इससे ऑटो इंडस्ट्री का बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वाहन ऐसे हैं वो प्रदूषण कर रहे थे, ये वाहन 10 से 12 गुणा ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इससे देश को राहत मिलेगी। इसके बाद गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30 फीसदी कमी होगी।

स्क्रैप पॉलिसी का फायदा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से हमें स्टील, रबर मिलेगा, एल्युमीनियम मिलेगा। अब दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्च पर इन चीजों को हासिल कर सकेंगे।स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाडियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 10 हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां मिलेंगी।

सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30 प्रतिशत तक की कमी आने की भी संभावना है। इसके अलावा बजट में स्टील पर उत्पाद शुल्क (कस्टम ड्यूटी) भी कम किया गया है इससे वाहनों की कीमत में और कमी आने की भी संभावना है।