क्या आप जानते हैं ? नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले की 94 फीसदी सड़कें हो गई हैं गड्ढा मुक्त

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क्या आप जानते हैं ? नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले की 94 फीसदी सड़कें हो गई हैं गड्ढा मुक्त

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लोक निर्माण विभाग द्वारा नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपद की 94 प्रतिशत सड़को को गड्ढा मुक्त कर दिया है। यह बात लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभिंयता दीपक यादव ने समीक्षा बैठक में कही।


 

हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) लोक निर्माण विभाग द्वारा नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपद की 94 प्रतिशत सड़को को गड्ढा मुक्त कर दिया है। यह बात लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभिंयता दीपक यादव ने समीक्षा बैठक में कही।

सोमवार को काठगोदाम सर्किट हाउस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गढ्ढामुक्त सड़क की प्रगति के बारे में पूछने पर मुख्य अभियंता दीपक यादव लोनिवि ने समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नैनीताल एवं उधमसिंह की सड़कों को गढ्ढामुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है दोनों जनपदों की सड़कों के गढ्ढामुक्त का कार्य लगभग 94 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

यादव ने बैठक में कहा कि नैनीताल जनपद की 414 किमी के सापेक्ष 354 किमी सड़कें गढ्ढामुक्त कर दी गई है तथा उधमसिंह नगर की 168 किमी के सापेक्ष 159 किमी सडकें गढ्ढामुक्त हो चुकी है, शेष सड़कों पर कार्य गतिमान है जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्यो पर  कडाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये। धामी ने कहा समस्त मार्गों को शीघ्र गढ्ढामुक्त कर दिया जाए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही होगी।

उन्होंने कहा कार्यो में कोताही एवं समय से कार्य नही करने वाले अधिकारियों के साथ ही ठेकेदारों पर कडी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण किया जाए, गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

समीक्षा बैठक में  मुख्यमंत्री धामी ने चोरगलिया-सितारगंज जो 8 किमी लम्बी सड़क है तथा सिडकुल के अधीन है। उन्होने लोनिवि के अधिकारियों को इस सडक को ससमय गढढामुक्त करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिये तथा सडक को गढ्ढा मुक्त करने हेतु जिलाधिकारी को धनराशि आवंटन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कार्यो मे किसी भी प्रकार की कोताही होने पर सम्बन्धित अधिकारी की जबादेही सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्यों की पुनः समीक्षा भी की जायेगी। 

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