हल्द्वानी | आयुक्त दीपक रावत ने लगाया जनता दरबार, शिकायत पर FIR दर्ज करने के दिए निर्देश
दीपक रावत ने शनिवार को आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में कुमाऊं मण्डल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा पारिवारिक विवाद, निजी भूमि विवाद, राजस्व, आपसी विवाद, सड़क, विद्युत, रोजगार, आपदा, पेयजल, भूमि, अतिक्रमण समस्या आदि से सम्बन्धित सैकडों शिकायतें दर्ज हुई।
हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) मण्डलायुक्त दीपक रावत ने शनिवार को आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में कुमाऊं मण्डल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा पारिवारिक विवाद, निजी भूमि विवाद, राजस्व, आपसी विवाद, सड़क, विद्युत, रोजगार, आपदा, पेयजल, भूमि, अतिक्रमण समस्या आदि से सम्बन्धित सैकडों शिकायतें दर्ज हुई।
काठगोदाम गौलाबैराज क्षेत्र के लोगों ने अवगत कराया है, कि गौला नदी के बैराज से 500 मीटर काठगोदाम क्षेत्र के आवासीय भवनों, नेशनल हाइवे एनएच के साथ ही हल्द्वानी-काठगोदाम टेलीफोन के लगे टावरों गौला नदी के बहाव के कटाव के कारण प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने भू-कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की। जिस पर आयुक्त रावत ने उपजिलाधिकारी, लोनिवि, सिंचाई आदि विभागों के अधिकारिंयों को शीघ्र क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या देने के निर्देश दिये।
रामनगर चिल्किया निवासी कुन्दन सिंह मेहरा द्वारा ने अवगत कराया कि अनजन विकास योजना के नाम पर धोखाधड़ी हो गई है, इस संस्था द्वारा काफी धनराशि संस्था द्वारा ले ली गई जो वापस नही दी जा रही है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया। जिस पर आयुक्त ने एसएसपी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये।
अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल गनी निवासी जसपुर ने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि प्रार्थी की सम्पत्ति पर से फरीद अहमद का कब्जा तथा नाम निरस्त कर प्रार्थी का नाम दर्ज कराने तथा कब्जा दिलाने की मांग की। जिस पर आयुक्त रावत ने तहसीलदार जसपुर को स्थलीय निरीक्षण कर आख्या देने के निर्देश दिये।
बालकृष्ण सुयाल ग्राम सतखोल ने अवगत कराया कि वर्ष 2012 में दिल्ली निवासी आरके सरकार द्वारा ग्राम सतखोल में 5 नाली भूमि क्रय की थी लेकिन उसके पश्चात आर.के सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर दिया तथा उनका मार्ग की बन्द कर दिया है, उन्होंने आयुक्त से भूमि का अतिक्रमण खाली कराने की मांग की। जिस पर आयुक्त रावत ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब कराने के निर्देश दिये।
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