केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को विनियोग अध्यादेश के जरिए आगामी चार महीनों के लिए बजट मुहैया करा दिया है, जिसके तहत राज्य को खर्च करने के लिए 13642 करोड़ की रकम पर मुहर लगाई गई है। (पढ़ें-उत्तराखंड के खर्च के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी)

वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक, केंद्र सरकार को वोट ऑफ एकाउंट भेजा गया था, जिस पर भारत की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.। नेगी के मुताबिक, 10912 करोड़ 66 लाख 4 हजार राजस्व और 2727 करोड़ 77 लाख 81 हजार रुपये पूंजीगत व्यय के लिए स्वीकृत किए हैं।

अमित नेगी ने देहरादून में सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र से फिलहाल आगामी चार महीने के लिए लेखा अनुदान मिला है, जिसके तहत मिले 13642 करोड़ विभिन्न विभागों के जरिए खर्च होंगे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र से बजट मिलने के बाद राज्य में वेतन भत्ते और ढांचागत कार्यों के लिए वित्तीय संकट नहीं होगा, हालांकि नेगी ने पत्रकारों के इस सवाल को टालने की कोशिश की क्या उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित हुआ आम बजट निरस्त हो गया है।

सचिव अमित नेगी ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। गौरतलब है कि बीते 18 मार्च को मनी बिल पर ही विधानसभा में मतविभाजन को लेकर कांग्रेस ने नौ बागी विधायकों सरकार से बगावत करते हुए बीजेपी के साथ ख़ड़े हो गए थे, जिसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के बीच उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। फिलहाल ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में है। (पढ़ें-हरीश ऱावत के विश्वासमत से पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू)  (पढ़ें-बड़ी खबर|बागी विधायकों ने किया हरीश रावत का स्टिंग) (पढ़ें-उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब)