कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर भी अब 18 अप्रैल को ही सुनवाई होगी। इसी दिन राष्ट्रपति शासन सहित इससे जुड़े अन्य मामलों पर भी नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को अन्य याचिकाओं के साथ सुनने को कहा है। याचिकाकर्ता इंदिरा हृदेश ने यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए न्यायालय से कहा था की एकलपीठ ने जो इन्हें मतदान करने का अधिकार दिया था उसपर रोक लगाई जाए।

बागी विधायकों के अधिवक्ताओं ने इस पर न्यायलय से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिस पर कोर्ट ने इस मामले को राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं के साथ 18 अप्रैल को सुनने को कहा है। बागियों की मांग है कि कोर्ट किसी भी ऑर्डर को पास करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। उन्होंने मांग की है कि बागियों को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए है। वैसे बागियों की सद्स्यता खत्म करने के स्पीकर के जिस फैसले को बागियों ने चुनौती दी है उस पर 11 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। (पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?)  (पढ़ें-नोटों के बैग लेकर विधायकों को खोज रही है भाजपा : हरीश रावत)

गौरतलब है कि 18 मार्च को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस के नौ विधायकों के भाजपा के साथ खड़ा हो जाने से राज्य में सियासी संकट गहरा गया था। इस मामले में अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 27 मार्च को कांग्रेस विधायक विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदीप बत्रा, शैलारानी रावत, प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश शर्मा की सदस्यता खत्म कर दी थी। (पढ़ें-हाईकोर्ट ने बजट अध्यादेश पर केन्द्र से 12 अप्रैल तक मांगा जवाब)

इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के एकलपीठ के आदेश को 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। (पढ़ें-केंद्र ने षड्यंत्र के तहत हरीश रावत सरकार को गिराया: शंकराचार्य)