पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?

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पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?

भारतीय जनता पार्टी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात और उत्तराखंड में सकार बनाने को लेकर दिए जा रहे बयानों के बीच कांग्रेस ने राज्यपाल डॉ. केके पॉल को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से दावा किया है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में राज्यपाल से मांग की है कि


पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?

पढ़ें- BJP के दावों से घबराई कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी में क्या लिखा ?भारतीय जनता पार्टी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात और उत्तराखंड में सकार बनाने को लेकर दिए जा रहे बयानों के बीच कांग्रेस ने राज्यपाल डॉ. केके पॉल को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से दावा किया है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में राज्यपाल से मांग की है कि अगर राज्यपाल किसी को भी सरकार बनाने का मौका देते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस को बुलाएं। (पढ़ें-नोटों के बैग लेकर विधायकों को खोज रही है भाजपा : हरीश रावत)  गौरतलब है कि बुधवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद कोश्यारी ने कहा था कि अगर भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो भाजपा उत्तराखंड में सरकार बनाने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि साथ ही कोश्यारी ने ये भी कहा था कि वे उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे। (पढ़ें-कोश्यारी ने फिर दोहराया- अगर मौका मिलेगा तो बनाएंगे सरकार)  (पढ़ें-BJP ना करे उत्तराखंड में सरकार बनाने की गलती : कांग्रेस)

कोश्यारी इससे पहले भी सार्वजनिक तौर पर कोई बार दावा कर चुके हैं कि भाजपा उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए भी तैयार है और चुनाव के लिए भी। (पढ़ें-BJP उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए तैयार : कोश्यारी) ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि कहीं होईकोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल भाजपा को सरकार बनाने के लिए अमंत्रित ना कर दें। इसलिए ही कांग्रेस ने अब राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से मांग की है कि ऐसी स्थिति में पहला मौका उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। (पढ़ें-BJP के निलंबित विधायक भीम लाल को दल बदल निरोधी कानून के तहत नोटिस)

हालांकि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर गुरुवार को फैसला आने की उम्मीद है। (पढ़ें-राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट में सुनवाई टली, पढ़ें- कोर्ट में क्या हुआ ?)

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