पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में नियुक्त करीब 300 दर्जाधारियों की छुट्टी कर दी गई है। ये सभी विभाग, बोर्ड, निगम एवं समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  व सदस्यों के पद पर तैनात थे। प्रदेश के मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को दायित्वधारियों को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गोपन विभाग ने इस आशय का सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। गोपन विभाग द्वारा जारी शासनादेश विभाग, बोर्ड और निगमों में तैनात दर्जाधारियों पर लागू होगा। संवैधानिक पदों पर तैनात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करेंगे। उन पर ये आदेश लागू नहीं होगा। (पढ़ें-केन्द्र बताए बागियों के घर पर क्योें तैनात है CISF : हरीश रावत)

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत पर उनके कार्यकाल में थोक में लाल बत्तियां बांटने के भी आरोप लगे। हालत ये थी कि सत्ता में शामिल सियासी दलों के तकरीबन सभी विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ ही कैबिनेट मंत्री को मिलने वाले सारी सुख सुविधाएं अनुमन्य थी। (पढ़ें-“रूपयों के बोरे लेकर गली-गली घूम रहे हैं BJP के शार्प शूटर”)

विपक्षी पार्टी भाजपा ने दर्जाधारियों की नियुक्ति को लेकर हरीश रावत पर जमकर निशाना भी साधा था। विपक्ष का तो ये तक कहना था कि हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एऩडी तिवारी तक का रिकोर्ड तोड़ दिया। गौरतलब है कि एनडी तिवारी ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए लाल बत्तियों को रेवड़ियों की तरह बांटा था, जिसको लेकर खूब बवाल भी हुआ था। (पढ़ें-BJP उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए तैयार : कोश्यारी) (पढ़ें-विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को भेजा मानहानि का नोटिस)